राज्य के 15000 संविदा कर्मचारी हो जायेंगे नियमित, कैबिनेट से मिली मंजूरी
उत्तराखंड: तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सहमति, कट-ऑफ तिथि पर निर्णय लंबित
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 17 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि 10 वर्षों की सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
हालांकि, प्रस्ताव में कट-ऑफ तिथि को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, जिससे इसे अगली कैबिनेट बैठक में फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 15,000 तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को फायदा हो सकता है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
2013 में पहली बार इस मुद्दे पर विचार किया गया था, लेकिन समय-समय पर नियमावली में बदलाव और कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण यह प्रक्रिया लंबित रही। अब, सरकार ने एक बार फिर से इस प्रस्ताव को लेकर गंभीरता दिखाई है, और संभावना है कि अगली बैठक में कट-ऑफ तिथि पर निर्णय लेकर इसे लागू किया जाएगा।
सरकार का यह कदम उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों और परिषदों में कार्यरत तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है, जो अपने भविष्य को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
