NHM कर्मियों की हड़ताल से बाधित हुआ टीकाकरण कार्य
समान काम समान वेतन की मांग पर NHM स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन
आज कई जिलों में NHM (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के स्वास्थ्य कर्मियों ने समान काम समान वेतन और FRHS (फेस अटेंडेंस) प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के कारण कई स्थानों पर टीकाकरण कार्य बाधित हो गया है। औराई, साहेबगंज, पारु, सकरा, और कुढ़नी में RI (Routine Immunization) टीकाकरण को रोक दिया गया है।
प्रमुख मांगें और विरोध के कारण:
- समान काम समान वेतन: NHM स्वास्थ्य कर्मियों का मुख्य दावा है कि वे समान काम करते हैं लेकिन वेतन में भारी असमानता है। वे चाहते हैं कि उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए।
- FRHS फेस अटेंडेंस: स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि फेस अटेंडेंस प्रणाली दोहरी नीति को दर्शाती है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
- बुनियादी सुविधाओं की कमी: ग्रामीण और दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर शौचालय, पीने के पानी, बिजली और ठहरने की सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक ये सुविधाएं नहीं मिलतीं, फेस अटेंडेंस प्रणाली लागू नहीं की जानी चाहिए।
- दबाव और शोषण: संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का दावा है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें अल्प वेतन में अधिक काम करवाया जा रहा है।
सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रति नाराजगी:
NHM स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया है कि वे अपनी जिद्दी नीति को छोड़ें और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को गंभीरता से लें।
प्रभाव और अगली कार्रवाई:
इन प्रदर्शनों का असर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर टीकाकरण कार्य ठप हो गया है, जिससे बच्चों और अन्य नागरिकों को परेशानी हो रही है। अब देखना यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति और सरकार इस मुद्दे को कैसे हल करती है।
NHM स्वास्थ्य कर्मियों ने समान काम समान वेतन और फेस अटेंडेंस प्रणाली के खिलाफ हड़ताल शुरू की, जिससे कई स्थानों पर टीकाकरण कार्य बाधित हो गया है। जानें उनकी प्रमुख मांगें और सरकार से नाराजगी।
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NHM स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती है। उनकी मांगें वैध हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। सरकार को इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहिए और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तभी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार संभव है।