अडानी समूह पर नए आरोप: 2024 चुनावों में फिर चर्चा का केंद्र

अडानी: एक बार फिर चुनावों में चर्चा का केंद्र

अडानी समूह, जिसने हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से भारी विवादों का सामना किया, फिर से चर्चा में है। इस बार, Financial Times ने अडानी समूह पर एक नए आरोप का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी पर आरोप है कि उन्होंने कम गुणवत्ता वाले कोयले को उच्च मूल्य वाले ईंधन के रूप में बेचा। यह मामला जनवरी 2014 का है, जिसे अब 2024 में उछाला जा रहा है।

विवाद का संदर्भ

अडानी समूह पहले भी कई विवादों में घिरा रहा है, विशेष रूप से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, जिसने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। अब Financial Times की रिपोर्ट के अनुसार, अडानी ने 3500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम उत्पन्न करने वाले कोयले को 6000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम बताकर बेचा। इस कथित धोखाधड़ी ने उन्हें फिर से चुनावी मुद्दों में जीवंत कर दिया है।

कोयले की महत्वता

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में 49% बिजली उत्पादन कोयले से होता है, और कोयला उत्पादन में देश चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। हालांकि, भारत की अपनी कोयले की खपत को पूरा करने के लिए आयात पर भी निर्भरता है। 2022-23 में, भारत ने लगभग 873 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जबकि आवश्यकता 1000 मिलियन टन की थी।

कोयले के प्रकार

कोयला मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है: कोकिंग कोल और नॉन-कोकिंग कोल। कोकिंग कोल का उपयोग धातु निर्माण में किया जाता है, जबकि नॉन-कोकिंग कोल बिजली उत्पादन में प्रयोग होता है। उच्च गुणवत्ता वाले कोयले में एंथरसाइट प्रमुख होता है, जो अधिक कैलोरिफिक वैल्यू वाला होता है। भारत में मुख्य रूप से नॉन-कोकिंग कोल पाया जाता है, जो झारखंड और छोटानागपुर पठार क्षेत्रों से निकाला जाता है।

चुनावी राजनीति में विदेशी मीडिया की भूमिका

इस रिपोर्ट के समय और इसके पुनरुत्थान को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उठता है कि क्या विदेशी मीडिया भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप कर रही है। Financial Times द्वारा 2014 के मुद्दे को 2024 में उठाना यह दर्शाता है कि भारतीय चुनावों में विदेशी मीडिया की भूमिका संदिग्ध हो सकती है।

निष्कर्ष

अडानी समूह पर लगे नए आरोप भारतीय राजनीति और व्यापार जगत में हलचल पैदा कर रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले पर भारतीय सरकार और न्यायपालिका क्या कदम उठाती हैं।

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