कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया

कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश:

ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है।
सरकारी नौकरियां रद्द: इसके पहले, हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 26 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया था।

ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया:

फैसले को चुनौती: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी और इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देगी।
आदेश का विरोध: ममता बनर्जी ने कहा, “मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं।”
पिछले आदेश का विरोध: ममता ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने पहले भी सरकारी स्कूलों में नौकरियां रद्द करने के आदेश को स्वीकार नहीं किया था।
आगे की रणनीति: ममता बनर्जी ने अपने आगामी कदमों की ओर संकेत करते हुए कहा, “मुझे आदेश मिल गया है और अब मैं खेला खेलूंगी।”

कलकत्ता हाईकोर्ट के हालिया आदेश ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले तौर पर इस फैसले का विरोध किया है और इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। इससे राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है।

कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश: 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द।
सीएम ममता बनर्जी का विरोध: उच्च अदालत में चुनौती देने का निर्णय।
26 हजार सरकारी नौकरियां रद्द: पहले के हाईकोर्ट के फैसले का भी विरोध।
ममता बनर्जी की रणनीति: “खेला होबे” का संकेत
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